यूरोपीय केंद्रीय बैंक

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यूरोपीय केंद्रीय बैंक

यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) यूरोपीय संघ (ईयू) के लिए केंद्रीय बैंक है और यूरो का प्रबंधन करता है, जो 20 यूरोपीय देशों में 347 मिलियन से अधिक लोगों के लिए मुद्रा है। ईसीबी की स्थापना 1 जून 1998 को हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। यह यूरोपीय प्रणाली केंद्रीय बैंकों (ईएससीबी) और यूरो क्षेत्र में मौद्रिक नीति के लिए जिम्मेदार है।

इतिहास

ईसीबी का इतिहास मास्ट्रिच संधि (1992) से जुड़ा है, जिसने एक आर्थिक और मौद्रिक संघ (ईएमयू) बनाने की नींव रखी। संधि ने एक एकल मुद्रा, यूरो, और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। 1998 में ईसीबी की स्थापना के बाद, यूरो का परिचय 1999 में गैर-भौतिक रूप से हुआ, और 2002 में भौतिक रूप से यूरो सिक्के और यूरो नोट के रूप में।

शुरुआती वर्षों में, ईसीबी को यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच विभिन्न आर्थिक चक्रों और वित्तीय नीतियों को सामंजस्य स्थापित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2008 के वित्तीय संकट और उसके बाद के यूरोपीय ऋण संकट ने ईसीबी की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया, जिससे उसे यूरो क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व उपायों का सहारा लेना पड़ा।

संरचना और संगठन

ईसीबी की संरचना जटिल है और इसमें कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं:

निर्णायक परिषद (Governing Council): ईसीबी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय। इसमें छह कार्यकारी बोर्ड सदस्य और यूरो क्षेत्र के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते हैं। निर्णायक परिषद मौद्रिक नीति के फैसले लेती है और यूरो क्षेत्र के लिए ब्याज दरों को निर्धारित करती है।
कार्यकारी बोर्ड (Executive Board): ईसीबी के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। इसमें ईसीबी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होते हैं।
सामान्य परिषद (General Council): इसमें ईसीबी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभी यूरोपीय संघ के देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। सामान्य परिषद ईसीबी के कार्यों का समन्वय करती है और यूरो के निर्गमन की तैयारी में सहायता करती है।
यूरोपीय प्रणाली केंद्रीय बैंकों (ESCB): इसमें ईसीबी और यूरोपीय संघ के सभी राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक शामिल हैं। ईएससीबी यूरो क्षेत्र में मौद्रिक नीति को लागू करने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं।

कार्य और जिम्मेदारियाँ

ईसीबी की मुख्य कार्य और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

मौद्रिक नीति (Monetary Policy): ईसीबी का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जिसका अर्थ है मुद्रास्फीति को 2% के करीब, लेकिन उससे नीचे रखना। यह ब्याज दरें निर्धारित करके, खुले बाजार के संचालन करके और आरक्षित आवश्यकताओं का प्रबंधन करके मौद्रिक नीति को लागू करता है।
विदेशी मुद्रा संचालन (Foreign Exchange Operations): ईसीबी यूरो के विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप कर सकता है।
भुगतान प्रणाली का संचालन (Operation of Payment Systems): ईसीबी टारगेट2 जैसी भुगतान प्रणालियों का संचालन करता है, जो यूरो क्षेत्र में धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाती हैं।
बैंकों का पर्यवेक्षण (Banking Supervision): एकल पर्यवेक्षण तंत्र (एसएसएम) के माध्यम से, ईसीबी यूरो क्षेत्र के महत्वपूर्ण बैंकों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण करता है, ताकि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
बैंक नोटों का निर्गमन (Issuance of Banknotes): ईसीबी यूरो बैंक नोटों के निर्गमन को अधिकृत करता है।
आर्थिक अनुसंधान (Economic Research): ईसीबी आर्थिक विकास और मौद्रिक नीति के प्रभाव पर शोध करता है।

मौद्रिक नीति उपकरण

ईसीबी कई मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करता है:

मुख्य ब्याज दरें (Key Interest Rates): ईसीबी तीन मुख्य ब्याज दरों को निर्धारित करता है:

   *   सीमांत ऋण सुविधा दर (Marginal Lending Facility Rate): वह दर जिस पर बैंक ईसीबी से रातोंरात उधार ले सकते हैं।
   *   मुख्य पुनर्वित्त संचालन दर (Main Refinancing Operations Rate): वह दर जिस पर बैंक ईसीबी से साप्ताहिक आधार पर धन उधार लेते हैं।
   *   जमा सुविधा दर (Deposit Facility Rate): वह दर जिस पर बैंक ईसीबी के पास रातोंरात जमा करते हैं।

खुले बाजार के संचालन (Open Market Operations): ईसीबी बैंकों को धन उधार देकर या उनसे धन वापस लेकर बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है।
आरक्षित आवश्यकताएँ (Reserve Requirements): ईसीबी बैंकों को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत ईसीबी के पास आरक्षित रखने की आवश्यकता होती है।
मात्रात्मक सहजता (Quantitative Easing - QE): जब ब्याज दरें शून्य के करीब होती हैं, तो ईसीबी सरकारी और निजी क्षेत्र के बॉन्ड खरीदकर अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ा सकता है।
लक्षित लंबी अवधि के पुनर्वित्त संचालन (Targeted Longer-Term Refinancing Operations - TLTROs): ईसीबी बैंकों को लंबी अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर धन उधार देता है, ताकि वे अर्थव्यवस्था को ऋण प्रदान कर सकें।

यूरोपीय ऋण संकट और ईसीबी की प्रतिक्रिया

2008 के वित्तीय संकट और उसके बाद के यूरोपीय ऋण संकट ने ईसीबी के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और इटली जैसे देशों को भारी ऋण के बोझ और वित्तीय बाजारों में विश्वास की कमी का सामना करना पड़ा।

ईसीबी ने संकट को हल करने के लिए कई उपाय किए:

ब्याज दरों में कटौती (Interest Rate Cuts): ईसीबी ने ब्याज दरों में कई बार कटौती की ताकि ऋण को सस्ता बनाया जा सके और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया जा सके।
तरलता प्रदान करना (Providing Liquidity): ईसीबी ने बैंकों को बड़ी मात्रा में तरलता प्रदान की ताकि वे ऋण देना जारी रख सकें।
सरकारी बॉन्ड खरीदना (Buying Government Bonds): ईसीबी ने संकटग्रस्त देशों के सरकारी बॉन्ड खरीदे ताकि उनकी उपज को कम किया जा सके और वित्तीय बाजारों में स्थिरता लाई जा सके।
वित्तीय सहायता कार्यक्रम (Financial Assistance Programmes): ईसीबी ने यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (ईएफएसएफ) और यूरोपीय स्थिरता तंत्र (ईएसएम) जैसे वित्तीय सहायता कार्यक्रमों में भाग लिया, ताकि संकटग्रस्त देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।

ईसीबी और क्रिप्टो एसेट्स

ईसीबी ने क्रिप्टो एसेट्स को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। इसने क्रिप्टो एसेट्स के जोखिमों पर प्रकाश डाला है, जिसमें अस्थिरता, मनी लॉन्ड्रिंग और निवेशक सुरक्षा शामिल हैं। ईसीबी एक डिजिटल यूरो के मुद्दे की संभावना का भी अध्ययन कर रहा है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक डिजिटल मुद्रा होगी।

ईसीबी के अनुसार, एक डिजिटल यूरो के संभावित लाभों में भुगतान की दक्षता में सुधार, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल है। हालांकि, ईसीबी ने यह भी स्वीकार किया है कि डिजिटल यूरो के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियां जुड़ी हुई हैं, जैसे गोपनीयता, सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता।

भविष्य की चुनौतियाँ

ईसीबी को भविष्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:

कम मुद्रास्फीति (Low Inflation): यूरो क्षेत्र में मुद्रास्फीति को 2% के करीब रखना एक सतत चुनौती है।
आर्थिक विकास (Economic Growth): यूरो क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।
वित्तीय स्थिरता (Financial Stability): वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की निगरानी करना और उन्हें कम करना आवश्यक है।
डिजिटलीकरण (Digitalisation): डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास और डिजिटल मुद्रा के संभावित प्रभाव को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
जलवायु परिवर्तन (Climate Change): जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों को संबोधित करना और एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

यूरोपीय केंद्रीय बैंक यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह मूल्य स्थिरता बनाए रखने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। ईसीबी को अतीत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और भविष्य में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ईसीबी के पास यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञता है।

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